अरखोम टर्मपिट्टायपिसिथ वित्त मंत्री थाई का कहना है कि देश के क्रिप्टो नियमों में किए जाने वाले संशोधन में " अब केंद्रीय बैंकों को इसका हिस्सा बनाएंगे।
कुछ खास बातें
- रेगुलेशन को बदलने का नेतृत्व थाई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन करेगाव
- वर्तमान नियम 2018 में पारित निगरानी के जिम्मा केवल गठित एजेंसी का ही था।
- लागू नए कानून से देश के सेंट्रल बैंक को मिलेगा और भी पावर ।
सेंट्रल बैंक थाईलैंड (Thailand) की पावर और बढ़ने वाली है, क्योंकि दक्षिण-पूर्व के एशियाई राष्ट्र ने डिजिटल एसेट के रेगुलेशन पर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है. अरखोम टर्मपिट्टायपिसिथ थाई वित्त मंत्री द्वारा हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, ओर उन्होंने कहा, "फिलहाल, केंद्रीय के बैंकों के पास रेगुलेटरी ढांचे में प्रवेश की कोई जगह नहीं है, सिर्फ इसके कि क्रिप्टो गुड्स और सर्विस के लिए भुगतान का कोई कानूनी साधन नहीं है.।
क्रिप्टो नियमों में टर्मपिट्टायपिसिथ ने Bloomberg की एक रिपोर्ट में बताया कि देश में होने वाले संशोधन में "केंद्रीय बैंक को इसका हिस्सा बनाएंगे." और उन्होंने कहा कि थाई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) को रेगुलेशन में बदलाव का नेतृत्व करने को कहा गया है. पारित वर्तमान नियम 2018 में क्रिप्टो इंडस्ट्री की निगरानी का जिम्मैदारी केवल गठित सिक्योरिटी एजेंसियों के पास था।
डिजिटल एसेट को देखते हुए वर्तमान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क "इंडस्ट्री को विनियमित किए जानें के लिए पर्याप्त स्पष्टता नहीं है," टर्मपिट्टायपिसिथ का कहना है कि केंद्रीय बैंक के पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में घुसने के लिए कोई जगह नहीं बचा है, सिर्फ इसके कि क्रिप्टो गुड्स और सर्विस के भुगतान किए जाने की कोई कानूनी साधन नहीं है।
हाल ही में, अधिकारी ने पूरे जोर देकर कहा कि कड़े क्रिप्टो नियमों का बड़ा उद्देश्य निवेशकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना है, और न इनोवेशन या टेक्नोलॉजी में बांधा डालना ।
थाईलैंड के नियम के अनुसार की Zipmex (Thailand) के निवेशकों की करी सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं किए जाने के लिए आलोचना के बाद आया है. Zipmex एक लाइसेंस की मान्यता प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है, जिसने पिछले माह में अस्थायी रूप से निकासी को निलम्बित किया गया।
यधपि प्लेटफॉर्म ने चरणबद्ध तरीके से कुछ टोकन के विद्ड्रॉअल को फिर से चालू कर दिया है, उसने किसी भी मुकदमे के खिलाफ लेनदारों से सुरक्षा के लिए और धन जुटाने को लेकर सिंगापुर में मोरेटोरियम दायर किया गया है।
